ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗਠਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨ-ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੰਗ

ਫਗਵਾੜਾ 29 ਮਈ (  ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ/ਨਵੋਦਿਤ ਸ਼ਰਮਾ)          ) ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੌਂਸਲ (ਇੰਡੀਆ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ, ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਨਾਉਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ‘ਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੌਂਸਲ ਇੰਡੀਆ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਗੈਰ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਤੀ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਭਾਸ਼ਾ, ਧਰਮ, ਸੀਆਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਕੌਮੀਅਤ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। (ਇਹ ਆਜਾਦੀ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ, ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਅਪਾਹਜਾਂ, ਨਾਬਾਲਗਾਂ, ਕਮਜੋਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਖਲੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ, ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ, ਮਨ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 1993 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ – ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੰਗ।