ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ * ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਫਗਵਾੜਾ, 31 ਮਈ- (ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ /ਨਵੋਦਿਤ ਸ਼ਰਮਾ )                                                                      ਫਗਵਾੜਾ ਦੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਕੇਂਦਰ, ਸਕੇਪ ਸਾਹਿਤਕ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਟਰੱਸਟ  ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਫਗਵਾੜਾ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਹੁਕਮ ਏ.ਪੀ.ਐੱਸ.(ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਕਮੇਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਤੋਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਚੋਣਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਨੂੰ  ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ  ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੜਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ-2008 ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ    2008 ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏ.ਪੀ.ਐੱਸ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ  ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੈ,ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ  ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ  ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਏ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਅਮੀਰ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ  ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਕੇਂਦਰ, ਪਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੇਪ ਸਾਹਿਤਕ ਸੰਸਥਾ, ਪ੍ਰਿੰ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਟਰੱਸਟ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਚੋਟ, ਹਰੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ, ਅਮਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਕੇਂਦਰ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਲਾ ਮੌਲੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਨਮਾ ਰੋਡ ਮਾਰਕਿਟ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨਿੰਮਾ ਵਾਲਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਲਥਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਲਾਥ ਮਰਚੈਟ, ਰਾਜੇਸ਼ ਪਲਟਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ  ਸੁਮਨ ਸ਼ਰਮਾ,ਮੀਨਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।  ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ  ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗਵਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।